जिल्हा परीषद, पालघर

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, पालघर कार्यालयामार्फत विविध केद्र राज्य पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करणेत येते. सदरचे कार्यालय हे एक स्वायत्त संस्था असून संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० नोंदणी क्रमांक महा/951/15/ठाणे, दिनांक 26 जुन 2015 अन्वये हे कार्यालय सहाय्यक संस्था निबंधक, ठाणे प्रदेश ठाणे यांचेकडे नोंदणीकृत आहे.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयामार्फत राबविणेत येणार्‍या योजनांमध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान योजना, इंदिरा आवास योजना (प्रधानमत्री आवास योजना), इत्यादी महत्वाकांक्षी योजनांचा समावेश होतो. जिल्हयामध्ये दारिद्गय रेषेखाली असणार्‍या कुटुंबांकरीता कल्याणकारी योजना राबविण्याचे कार्य या कार्यालयामार्फत करणेत येते. ग्रामीण भागातील दारिद्गय रेषेखाली असणार्‍या कटुंबांचे दारिद्गय निर्मुलन करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याकरीता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालय कटिबध्द्‌ आहे.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, पालघर

वर्ग 1/2/3/4 च्या रिक्त पदांची माहिती दि. 25.07.2016 अखेर

अ.क्र.	वर्ग	संवर्गाचे नाव	मंजुर पदे	भरलेली पदे	रिक्त पदे	शेरा
1	अ	प्रकल्प संचालक	1	0	1
2		सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (पशुसंवर्धन)	1	0	1
3		वरीष्ठ लेखा अधिकारी	1	0	1
4		उप अभियंता	1	0	1
		एकुण	4	0	4
5	ब	सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (उद्योग)	1	0	1
6		सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (पाणलोट/ कृषि)	1	0	1
7		सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (संनियंत्रण)	1	0	1
8		सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (रोजगार)	1	0	1
9		सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (महिला) करारपध्दती	1	0	1
10		लेखा अधिकारी	2	0	2
		एकुण	7	0	7
11	क	विस्तार अधिकारी - सांख्यिकी	1	0	1
12		सहाय्यक लेखाधिकारी	2	0	2
13		कार्यालयीन अधिक्षक	1	1	0
14		लघुलेखक (निम्नश्रेणी)	1	1	0
15		शाखा अभियंता	2	0	2
16		कनिष्ठ अभियंता (वर्ग - 2)	2	0	2
17		तांत्रिक सहाय्यक / अनुरेखक	1	0	1
18		वरिष्ठ सहाय्यक - सामान्य	2	0	2
19		वरिष्ठ सहाय्यक - लेखा	2	0	2
		वरिष्ठ सहाय्यक - लेखा दिनांक 28.6.2016 पासुन करार पध्दतीने 2 पदे कार्यरत आहेत.
20		लिपिक - टंकलेखक (करारपध्दतीने)	1	0	1
21		सहाय्यक कनिष्ठ लिपिक	6	0	6
22		वाहन चालक	2	0	2
		एकुण	23	2	21
23	ड	शिपाई / परिचर / रखवालदार	4	2	2
23		एकुण	38	4	34

खात्यामध्ये कार्यरत असणार्‍या सर्व विषयांची यादी

1. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान.
2. इंदिरा आवास योजना. (प्रधानमंत्री आवास योजना),
3.रमाई आवास योजना
4.शबरी आदिवासी घरकुल योजना
5. राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र. २
6. सामाजिक आर्थिक व जात सर्वेक्षण -2011
7. पंडीत दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना.
8.पंडीत ददीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना.

राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान
( National Rural Livelihood Mission)

योजना

योजनेचा तपशिल

अनुदान /फायदे

उद्देश- दारिद्रयाचे निर्मुलन करण्यासाठी ग्रामीण भागातील गरींबाना एकत्र आणुन, त्यांच्या सक्षम संस्था उभारणे , सदर संस्था मार्फत गरींबाना वित्तीय सेवा पुरविणे. गरींबांची व त्याच्या संस्थाची क्षमता वृध्दी व कौशल्यवृध्दी करणे आणि शाश्वत उपजिवीकेची साधने उपलब्ध करुन देऊन त्यांना दारिद्रयाच्या बाहेर येण्यासाठी मदत करणे या अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

- पालघर जिल्हयामध्ये सन 2013-14 या आर्थिक वर्षापासुन राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान Non Intensive व Semi Intensive या दोन कार्यपध्दतींनी राबविण्यात येत आहे.

- पालघर जिल्हयातील तालुक्यामधील ज्या गटातील (जिल्हा परिषद मतदार संघ) अनुसूचित जाती / जमाती तसेच दा.रे खालील कुटुबांची टक्केवारी इतर गटातील टक्केवारी पेक्षा जास्त होईल त्या जि.प गटाची निवड करुन त्यातील 2 गणांत (पंचायत समिती मतदार संघ) अभियान Semi Intensive कार्यपध्दतीने तर या व्यतिरिक्त उर्वरित क्षेत्रात Non Intensive कार्यपध्दतीने अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

- सन 2016-17 या आर्थिक वर्षात Semi Intensive कार्यक्षेत्रात नवीन स्वयंसहाय्यता समुह स्थापन करण्यात यावे परंतु Non Intensive e कार्यक्षेत्रात कोणतेही नवीन स्वयंसहाय्यता समुह अथवा त्यांचे संघ स्थापन करण्यात येवु नये.

अभियानातील प्रमुख टप्पे

1. स्वयंसहाय्यता गटांचे श्रेणीकरण व बळकटीकरण

- अ श्रेणी -नियमित समुह

- ब श्रेणी -अनियमित समुह

- क श्रेणी - बंद / निष्क्रीय समुह दशसुत्री पालन : सध्या अस्तिवात असलेल्या उपरोक्त अ , ब, क श्रेणी तील गटांना दशसुत्रीचे प्रशिक्षण देऊन .त्यांना आर्थिक सवलती मिळणेस पात्र करणे

2. स्वयंसहाय्यता समुहाच्या सदस्यांची क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण: स्वयंसहाय्यता समुहाच्या सदस्यांना दशसुत्रीचे पालन, पायाभुत व कौशल्य विषयक प्रशिक्षणाव्दारे स्वत:हच्या कुटंबाचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी सक्षम बनविणे

3.. स्वयंसहाय्यता गटांना अर्थसहाय्य कार्यपध्दती : दशसुत्रीचे पालन करणा-या व फिरता निधी न मिळालेल्या नियमित (अ श्रेणी पात्र) स्वयंसहाय्यता गटांना प्रथम फिरता निधी उपलब्ध करुन देणे.

- पहिले अर्थसहाय्य : व्दितिय श्रेणीकरणानंतर पात्र स्वयंसहाय्यता गटाच्या एकुण बचतीच्या 4 ते 8 पट, किंवा रु . 50000/- हजार यापैकी जी रक्कम जास्त असेल तेवढे

- दुसरे अर्थसहाय्य : : पहिले अर्थसहाय्याची संपुर्ण परतफेड करणा-या स्वयंसहाय्यता गटाच्या बचतीच्या 5 ते 10 पट, किंवा रु . 1.00 लक्ष यापैकी जी रक्कम जास्त असेल तेवढे

- तिसरे अर्थसहाय्य : दुसरे अर्थसहाय्य 90% किंवा त्यापैक्षा अधिक रक्कमेची परतफेड केल्यांनतर स्वयंसहाय्यता गटाच्या प्रकल्प आराखडयाच्या (Activity) किंमतीनुसार किंवा किमान रु. 2 ते 5 लक्ष रक्कमे एवढे

- चौथे अर्थसहाय्य : तिसरे अर्थसहाय्य 90% किंवा त्यापैक्षा अधिक रक्कमेची परतफेड केल्यांनतर स्वयंसहाय्यता गटाच्या प्रकल्प आराखडयाच्या (Activity) किंमतीनुसार किंवा किमान रु. 5 ते 10 लक्ष रक्कमे एवढे

अनुदानाच्या बाबी व मर्यादा

अ.क्र	अनुदा- नाच्या बाबी	किमान मर्यादा	कमाल मर्यादा	ठळक बाबी
1	फिरता निधी	रु.10000000	रु.1500000	स्वयंसहाय्यता गटांना श्रेणी करणानेतर समुहांना अनुज्ञेय
2	व्याज अनुदान	नाही	रु. 3.00 लक्ष पर्यत कर्ज रकमेवर	केंद्र शासनाकडुन स्वयंसहाय्यता गटांना बँक व्याजदर व 7% व्याजदर यामधील तफावती एवढे व्याज अनुदान अनुज्ञेय
3	समुह बांधणी निधी (एकवेळ)	-	रु. 10000/-	SHG स्थापना व बांधणी निधी
4	क्षमता बांधणी निधी/ व्यक्ती	-	रु.7500/-	प्रति व्यक्ती/ प्रति वर्ष

- Semi-Intensive व Non-Intensive कार्यपध्दतीमध्ये भांडवली अनुदान बंद करण्यात आले आहे

व्याज अनुदान तरतुद :

- NRLM अंतर्गत किमान 70 % सदस्य दारिद्रय रेषेखालील असलेल्या महिलांच्या गटांना व्याज अनुदान अनुज्ञेय व देय राहील. यापुर्वी घेतलेल्या कर्जावर भांडवली अनुदान मिळालेले असल्यास अशा कर्जाच्या शिल्लक रक्कमेच्या परतफेडीवर व्याज अनुदान देता येणार नाही.

तथापि, संपूर्ण कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर रु. 3.00 लक्षच्या मर्यादेत नव्याने घेतलेल्या कर्ज रक्क्मेवर व्याज अनुदान देय राहील.

- केंद्र शासन समुहानां बँकामार्फत 7% दराने कर्ज उपलब्ध करुन देणार आहे. बँकदर व 7% यामधील तफावती एवढी रक्कम केंद्र शासन व्याज अनुदान म्हणून उपलब्ध करुन देणार आहे.

- स्वयंसहाय्यता गटांना रु.3.00 लक्षच्या मर्यादेत घेतलेल्या बँक कर्ज रक्कमेवर परत फेडीच्या प्रमाणात व्याज अनुदान देण्यात यावे. या मर्यादेत स्वयंसहाय्यता गटांना कितीही वेळा घेतलेल्या बँक अर्थसहाय्यावर व्याज अनुदान अनुज्ञेय व देय राहील.

योजना राबविण्या-या यंत्रणा:-

1. जिल्हास्तर - मा. प्रकल्प संचालक , जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, पालघर
2. तालुकास्तर - गट विकास अधिकारी , तालुका पंचायत समिती कार्यालय
3. गाव - ग्रामसेवक , ग्रामपंचायत कार्यालय

इंदिरा आवास योजना:-

उद्देश :-
1.दारिद्रय रेषेखालील बेघर लोकांना निवारा उपलब्ध करुन देणे
2. उद्दिष्टांचे 60 % अनुजाती / जमातीसाठी व 40% इतर लाभार्थी तसेच 15 % अल्पसंर्ख्याक लाभार्थी व 3 % अपंग लाभार्थीना राखीव
3. घरकुलामध्ये शौचालय, निर्धूर चुली बसविणे आवश्यक
4 . घरकुल बांधकामासाठी लाभार्थ्याकडे स्वत:ची जागा असणे आवश्यक
5.ज्या लाभार्थीकडे स्वत:ची जागा उपलब्ध नाही अशा लाभार्थीना स्वत:ची जागा संपादित करणे कामी प्रति लाभार्थी प्रति गुंठा रु. 20,000/- इतके अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते.

योजनेचा तपशील :-
1. लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबातील असावा.
2. लाभार्थी निवड दारिद्रय कुटूंब गणना सर्व्हेक्षणाच्या आधारेतयार केलेल्या कायम स्वरुपी प्रतिक्षा यादीतून करावी.
3.यापूर्वी सदर योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
4. नैसर्गिक आपत्ती, अपंग, परित्यकत्या, घटस्फोटीत, माजी सैनिक व युध्दात वीरगती प्राप्त झालेल्याच्या कुटूंबांची प्राधान्यक्रमाने निवड.

अनुदान व फायदे :-
1.सदर योजनेतंर्गत केंद्र शासनाकडून 60 % अनुदान व राज्य शासनाकडून 40% अनुदान प्राप्त होते केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार घरकुलांची किंमत रक्कम रु. 7,0,000/- निश्चित करण्यात आलेली आहे. रक्कम रु. 70,000/- पैकी नवीन घरकुलाच्या बांधकामासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते यामध्ये * रु.42000/- केंद्र शासन हिस्सा 60% * रु.28,000/- राज्य शासन 40% * रु. 25,000/- राज्य अतिरिक्त अनुदान घरकुलाची रक्कम :- 95,000/- . * रु 5000/-लाभार्थी स्वहिस्सा * एकूण घरकुलाची किंमत रक्कम रुपये :- 1,00,000/-
4.घरकुलाचे बांधकाम कमीत कमी 269 चौरस फुट क्षेत्रफळ. वितरणाचा तपशील खालीलप्रमाणे
5.घर मंजुर करताना पहिला हप्ता रु. 35,000/-

लिंटल लेव्हलपर्यत बांधकाम झाल्यानंतर दुसरा हप्ता रु. 35,000/-
घरकुल बांधकाम पुर्ण झाल्यानंतर अंतिम हप्ता रु. 25,000/-
लाभार्थ्याना निधी त्यांच्या बँक खात्यामध्ये राज्य शासनाकडून थेट ऑनलाईन जमा करण्यात येते.

3.रमाई आवास योजना:-

उद्देश :-

1.राज्यातील दारिद्रय रेषेखालील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील लोकांचे राहणीमान उंचावणे व त्याच्या निवा-याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण भागामध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर बांधून देणे.

2. अनुसूचित जातीमधील जे अपंग लाभार्थी दारिद्रय रेषेखाली नाहीत, ज्यांचे अपंगत्व 40% पेक्षा अधिक आहे व वार्षिक उत्पन्न एक लाखापर्यंत आहे अशा अपंग लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देणे.

3. घरकुलामध्ये शौचालय, निर्धूर चुली बसविणे आवश्यक

4 . घरकुल. बांधकामासाठी लाभार्थ्याकडे स्वत:ची जागा असणे आवश्यक.

योजनेचा तपशील :-

1. लाभार्थी अनुसूचित जातीतील दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबातील असावा.

2. जे अपंग लाभार्थी दारिद्रय रेषेखाली नाहीत, त्यांचे अपंगत्व 40% पेक्षा अधिक असावे व वार्षिक उत्पन्न एक लाखापर्यंत असावे.

2. लाभार्थी निवड दारिद्रय कुटूंब गणना सर्व्हेक्षणाच्या आधारे -तयार केलेल्या कायम स्वरुपी प्रतिक्षा यादीतून करावी.

3.यापूर्वी सदर योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

अनुदान व फायदे :-

1.सदर योजनेतंर्गत राज्य शासनाकडून 100% अनुदान प्राप्त होते रु. 95,000/- नवीन घरकुलाच्या बांधकामासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते यामध्ये

* लाभार्थी स्वहिस्सा रु. 5000/-

* अशी घरकुलाची एकुण किंमत रक्कम रुपये 1,00,000/-

*घरकुलाचे बांधकाम कमीत कमी 269 चौरस फुट क्षेत्रफळ.

वितरणाचा तपशील खालीलप्रमाणे

* घर मंजुर करताना पहिला हप्ता रु. 35,000/-

लिंटल लेव्हलपर्यत बांधकाम झाल्यानंतर दुसरा हप्ता रु. 35,000/-
घरकुल बांधकाम पुर्ण झाल्यानंतर अंतिम हप्ता रु. 25,000/-
लाभार्थ्याना निधी त्यांच्या बँक खात्यामध्ये राज्य शासनाकडून थेट ऑनलाईन जमा करण्यात येते.

4. शबरी आदिवासी घरकुल योजना:-

उद्देश :-

1.राज्यातील दारिद्रय रेषेखालील अनुसूचित जमाती घटकांतील लोकांचे राहणीमान उंचावणे व त्याच्या निवा-याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण भागामध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर बांधून देणे.

2. अनुसूचित जमाती मधील जे अपंग लाभार्थी दारिद्रय रेषेखाली नाहीत, ज्यांचे अपंगत्व 40% पेक्षा अधिक आहे व वार्षिक उत्पन्न एक लाखापर्यंत आहे अशा अपंग लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देणे.

3. घरकुलामध्ये शौचालय, निर्धूर चुली बसविणे आवश्यक.

4 . घरकुल बांधकामासाठी लाभार्थ्याकडे स्वत:ची जागा असणे आवश्यक.

योजनेचा तपशील :-

1. लाभार्थी अनुसूचित जमातीमधील दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबातील असावा.

3.यापूर्वी सदर योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

अनुदान व फायदे :-

* लाभार्थी स्वहिस्सा रु. 5000/-

* अशी घरकुलाची एकुण किंमत रक्कम रुपये 1,00,000/-

*घरकुलाचे बांधकाम कमीत कमी 269 चौरस फुट क्षेत्रफळ.

वितरणाचा तपशील खालीलप्रमाणे

* घर मंजुर करताना पहिला हप्ता रु. 35,000/-

लिंटल लेव्हलपर्यत बांधकाम झाल्यानंतर दुसरा हप्ता रु. 35,000/-

घरकुल बांधकाम पुर्ण झाल्यानंतर अंतिम हप्ता रु. 25,000/-

लाभार्थ्याना निधी त्यांच्या बँक खात्यामध्ये राज्य शासनाकडून थेट ऑनलाईन जमा करण्यात येते.

5. राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र - 2

राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र.2

उद्देश :-

1. दारिद्रय रेषेवरील बेघर लोकांना निवारा उपलब्ध करुन देणे.

2) वार्षिक उत्पन्न रू.96,000/- पेक्षा कमी असणे आवश्यक

1. घरकुला मध्ये शौचालय, निर्धूर चुली बसविणे आवश्यक.

योजनेचा तपशील :-

1. लाभार्थी निवड ग्रामसभेमार्फत.

2. लाभार्थी बेघर असावा.

3. यापूर्वी सदर योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

4. नैसर्गिक आपत्ती, अपंग परित्यक्त्या, घटस्फोटीत, माजी सैनिक व युध्दात वीरगती प्राप्त झालेल्यांच्या कुटूंबांची प्राधान्यक्रमाने निवड

अनुदान व फायदे :-

1. बँकेमार्फत रु.90,000/- कर्जाऊ रक्कमेवरील व्याजाची रक्कम भरण्याची हमी शासन (गृहनिर्माण विभाग) घेणार आहे. संबंधित गृहनिर्माण क्षेत्र विकास मंडळ मुख्याधिकारी यांचेकडून संबंधित लाभधारकांना जिल्हयातील अग्रणी बँकेकडून रु.90,000/- पर्यंत घरकूल बांधणीसाठी कर्ज मिळवून देण्यासाठी सर्वोतोपरी मदत व मार्गदर्शन देण्यात येते . बांधण्यात येणारे नवीन घरकूलाचे कर्जाची रक्कम परतफेड हमी म्हणून घरकूल तारण राहील. कर्ज वसूली संबंधित जिल्हा परिषद व संबंधित बँक समन्वयाने राहणार आहे.

2. एकूण 750 चौ. फुट क्षेत्रफळाचा भुख्‌ंड जिल्हाधिकारी यांनी उपलब्ध करून देणेचा आहे.

3. सदर योजनेत रु.10000/- लाभार्थी स्व:हिस्सा / श्रमदान स्वरुपात. एकूण घरकुलाची किंमत रु.1,00,000/-

1. जाणीव जागृती व क्षमता विकास

2. जाणीव जागृतीमध्ये सहभागी विभाग, अधिकारी व समित्या

3. प्रेरिका प्रशिक्षण

4. स्वयंसहाय्यता बचत गटांचे प्रशिक्षण

5. बचत गटांचे श्रेणीकरण

6. सनियंत्रण

7. बाजारपेठेची उपलब्धता व अनुषंगिक बाबी.

सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण – 2011:-

उद्देश

योजनेचा तपशिल

12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या अनुषंगाने समाजातील तळागाळातील घटकांसाठी विशेषत्वाने असलेल्या विकास योजना व कार्यक्रमाचा फायदा त्यांनाच मिळावा व इतरांनी त्याचा गैरफायदा घेवू नये.

घरोघरी जाऊन प्रगणकाने कुटूंबाचा तपशिलाची नोंद Tablet PC वर घेणे.
केलेल्या कामाचा तपशिल पर्यवेक्षकाने तपासणे.
वरील दोन्ही बाबींची तपासणी संगणक प्रणालीव्दारे केली जाते.
यानंतर प्रारूप यादी प्रसिध्दी ग्रामपंचायत तालुका व जिल्हा पातळीवर प्रसिध्दी केली जाईल.
प्रारूप यादीबाबत दावे व आक्षेपांची नोंद घेतली जाईल.
अंतिम यादी प्रसिध्द केली जाईल.

पंडीत दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना.

ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक इंआयो/2015/प्र.क्र.200/यो-10 दिनांक 30/12/2015 अन्वये सन 2015-2016 पासून दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांना केंद्र शासन रक्कम रुपये 10,000/- व राज्य शासन रक्कम रुपये 40,000/- असे एकुण रक्कम रुपये 50,000/- जागा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य असून जागेचे क्षेत्र पति लाभार्थी 500 चौरस फुट असलेली जागा लाभार्थीच्या नावावर हस्तांतरीत झाल्यानंतर घरकुल बांधकामास मान्यता घेतल्यानंतर घरकुल बांधकामासाठी अनुदान अनुज्ञेय आहे. मोठया ग्रामपंचायतीमध्ये 500 चौरस फुटापर्यंत 2 किंवा 3 लाभार्थींच्या संमतीने दोन मजली (G+1) किंवा तीन मजली (G+2) बांधण्यासाठी प्रती लाभार्थी रक्कम रुपये 50,000/- एवढे अर्थसहाय्यास अनुज्ञेय आहे.

मोठया ग्रामपंचायतीमध्ये 500 चौरस फुटापर्यंत 2 किंवा 3 लाभार्थींच्या संमतीने दोन मजली (G+1) किंवा तीन मजली (G+2) बांधण्यासाठी प्रती लाभार्थी रक्कम रुपये 50,000/- एवढे अर्थसहाय्यास अनुज्ञेय आहे.

पंडीत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना:-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, सिडको भवन, नवी मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक Umed/MSRLM/JP & SD/जा.क्र. 1/2016 दिनांक 1/1/2016 अन्वये राबविण्यात येत आहे.

उदिदष्ट –

ग्रामीण भागातील गरीब कुटूंबातील 18 ते 35 वयोगटातील युवक/युवतींना कमी कालावधीचे (तीन महिने) प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार देणे.

लाभार्थी –

1. आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या कुटूंबातील युवक, युवतींना प्रथम प्राधान्य.

2. 3 –या व 4 थ्या श्रेणीतील कर्मचारी यांचे कुटूंबीय अनुकंपा योजनेअंतर्गत शासकीय नोकरीच्या प्रतिक्षा यादीमध्ये त्यात प्राधान्य.

3. एकल महिलांच्या कुटूंबातील युवक व युवती विशेषत: दुर्बल घटकांतून उदा. भटके, विमुक्त, अनुसूचित जाती, जमाती व इतर

4. रोजगार हमी योजनेमध्ये मागील वर्षात ज्या कुटूंबांनी 100 दिवसांहून अधिक काम केले आहे अशा कुटूंबातील युवक / युवतींना प्राधान्य.

5. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाशी जोडलेल्या सर्व स्वयंसहाय्यता समूहाच्या सदस्यांच्या कुटूंबातील युवक / युवती.

Department and Planning

पालघर जिल्हा परिषद

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

प्रस्तावना

इंदिरा आवास योजना:-

3.रमाई आवास योजना:-

4. शबरी आदिवासी घरकुल योजना:-

5. राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र - 2

सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण – 2011:-

उदिदष्ट –

लाभार्थी –

Copyright 2016, The information on this website is supplied by the Zilla Parishad,Palghar of concerned departments in the Palghar District.

Total Visitors: 217221

Developed by I-NET INFOTECH