प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना
क्षेत्र – केंद्र आणि राज्य सरकारी शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन मान्यताप्राप्त अनुदानित शाळा. तसेच शासकीय व शासकीय अनुदानित आश्रमशाळा अनिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येतात.
लाभार्थी:
1 ली ते 5 वी (प्राथमिक) व 6 वी ते 8 वी (उच्च प्राथमिक) मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी.
फायदे:
विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवणे आणि विद्यार्थी गळती रोखणे आणि कुपोषण रोखणे.
अर्ज कसा करावा
सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील 1 ली ते 5 वी (प्राथमिक) आणि 6 वी ते 8 वी (उच्च प्राथमिक) मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू